Loading Loading, please wait...
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» आस्थापना शाखा » विभागीय चौकशी
 
या प्राधिकार्‍यास अपचार्‍या विरुध्द शिस्त भंगाची कार्यवाही करण्याचा अधिकारी असेल, त्यांनाच त्या अपचार्‍याविरुध्द विभागीय चौकशीचा आदेश देता येतील. कसुरी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अथवा कागदोपत्री पुराव्यावरुन, कर्मचार्‍या विरुध्द विभागीय चौकशी करणे इतपत पुरावा प्राप्त झाले नंतर सक्षम प्राधिकारी त्याच्या विरुध्द विभागीय चौकशीचा आदेश देईल. त्या करीता प्राथमिक चौकशी आवश्यक असल्यास सक्षम प्राधिकार्‍याकडून प्राथमीक चौकशी करुन घेईल. प्राथमीक चौकशी अहवाल प्राप्त झाले नंतर उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्यावरुन सक्षम प्राधिकारी अपचार्‍याविरुध्द विभागीय चौकशी करणेकरीता दोषारोप निश्‍चित करुन सक्षम अधिकार्‍यास विभागीय चौकशी अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करता येईल व त्या नुसार विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात येईल.

म.ना.से.(शिस्त व अपील) नियम 1979 च्या नियम 5 नुसार खालील प्रमाणे शिक्षा विहीत करण्यात आलेल्या आहेत.

किरकोळ शिक्षा:- म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम 1979 नुसार
  1. ठपका
  2. पदोन्नती रोखून ठेवणे
  3. निष्काळजीपणा किंवा आदेश भंग या मुळे शासनाच्या कोणत्याही आर्थीक हानीची संपुर्ण रकमेची किंवा त्याच्या भागाची वेतन वसुली करणे
  4. वेतन वाढ रोखून ठेवणे
  5. समय श्रेणीतील खालच्या पदावर आणणे आणि अशा पदावनतीच्या कालावधीत वेतनवाढ मिळेल किंवा नाही आणि कालावधी संपल्यावर या पदावनतीच्या परीणामी भावी वेतनवाढी पुढे ढकलाव्या लागतील किंवा नाही.
सन 2000 चा महाराष्ट्र अधिनियम
  1. ताकीद देणे
  2. सक्त ताकीद
  3. जादा कवायत
  4. एक महिन्याच्या वेतनापेक्षा अधीक नसलेला दंड
  5. वेतनवाढ रोखणे
मोठ्या शिक्षा :- म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम 1979 नुसार
  1. सक्तीने सेवा निवृत्ती
  2. सेवेतून काढून टाकणे
  3. बडतर्फ करणे
  4. पदावनत करणे
  5. वेतन कपात करणे.
सन 2000 चा महाराष्ट्र अधिनियम
  1. पदावनत श्रेणी अथवा वेतन कमी करणे अथवा विशेष वित्तलब्धी काढून घेणे.
  2. सक्तीची सेवानिवृत्ती
  3. सेवेतून काढून टाकणे
  4. बडतर्फ करणे
वैयक्तीक मुलाखत:-
कसुरदारास शिक्षेबाबत अंतिम आदेश देणेपुर्वी विशेष प्राधिकारी यांचे समोर हजर असले पाहिजे, जेणे करुन शिस्त भंग विषयी प्राधिकारी खात्री करु शकेल की, कसुरदार यांना योग्य नैसर्गीक न्याय मिळाला आहे व त्याचे विरुध्द असलेले दोषारोप त्याला समजेलेला आहे. तसे केले नाहीतर त्याबाबतची कारणे नमुद करणे जरुरीचे आहे.

गंभीर स्वरुपाच्या शिक्षा प्रस्तावित असलेल्या कर्मचार्‍यांना अंतिम आदेश निर्गमित करण्यापुर्वी सक्षम प्राधिकारी यांनी अपचार्‍यास मुलाखतीसाठी बोलावणे आवश्यक आहे. तसेच अपीलावरील आदेश किंवा फेर तपासणी अर्जावरील आदेश निर्गमित करण्यापुर्वी अपचार्‍याला वैयक्तीक मुलाखतीसाठी बोलावूनच अंतिम निर्णय घ्यावा.

सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचारी जर बचाव सहाय्यक म्हणुन काम करीत असेल तर तो एकाच वेळी जास्तीत जास्त दोन विभागीय चौकशी प्रकरणात बचाव सहाय्यक म्हणून काम करेल.

विभागीय चौकशीमधील अनियमीतता
  1. का.दा.नो. व अंतिम आदेशामध्ये दर्शविण्यात आलेले दोषारोप हे वि.चौ.मध्ये ठेवण्यात आलेल्या दोषरोपापेक्षा भिन्न असू नयेत.
  2. वि.चौ. मधील आदेश, का.दा.नो. व शिक्षेचे अंतिम आदेश सक्षम प्राधिकार्‍याच्या वतीने काढू नयेत ते नियमास धरून नाही.
  3. अनाधिकृत गैरहजर राहिल्यास कर्मचार्‍यास शिक्षा दिली जाते व त्याच आदेशामध्ये गैरहजर कालावधी विनावेतन धरण्यात आल्याचेही आदेश दिले जातात. सदरहु आदेशात विनावेतन रजा हा शिक्षेचा प्रकार नसल्याने त्याचा उल्लेख करण्यात येवू नये. विनावेतन रजा हा शिक्षेचा प्रकार नसल्याने शिक्षेचे आदेश व रजा नियमीत केलेचे आदेश वेगळ्याने काढावेत.
  4. अपचार्‍यास का.दा.नो. बरोबर चौकशी समारोप अहवालाची प्रत देवून त्याचे निवेदन 15 दिवसात सादर करण्याचे सुचविण्यात यावेत.
  5. अपचार्‍याने दोषारोप पत्र स्विकारण्याचे टाळल्यास आणि / किंवा रजिस्टर पोस्ट ए.डी. ने पाठविलेले दोषारोप पत्र घेण्याचे नाकारल्यास त्या पाकीटातील कागदपत्रे त्याला बजावल्याचे समजण्यात येईल. कर्मचारी उपलब्ध होत नसल्यास ते दोषसरोप त्याचे अधिकृत निवासस्थानी दर्शनी भागावर पंचासमक्ष चिकटविण्यात यावेत व त्याबाबत स्टेशन डायरीत नोंद घ्यावी.
  6. पोलीस कर्मचार्‍याच्या बाबतीत सादर कर्ता अधिकारी नेमण्याची आवश्यक्ता नाही.
  7. कसुरी अहवाल पाठविणारा अधिकारीच त्या प्रकरणात कसुरदारीविरुध्द प्रा.चौ.करतो व प्रा.चौ. करणार्‍या अधिकार्‍यास विभागीय चौकशी मध्ये चौकशी अधिकारी म्हणुन नेमण्यात येते हे योग्य नाही. अशा प्रकरणी विभागीय चौकशी कार्यवाही अवैध ठरते. प्रा थमिक चौकशी करण्यार्‍या अधिकार्‍यास साक्षीदार म्हणून घेण्यात येवू नये.
कसुरीच्या प्रमाणात शिक्षा :-
कसुरीच्या प्रमाणात शिक्षा देण्याचे तत्व पाळले जात नाही. या प्रकराणात कसुरदाराचा वारंवार गैरहजर राहण्याचा पुर्वेतीहास नाही त्यांना गंभीर स्वरुपाची शिक्षा देणे योग्य नाही.

लाच लुचपत विरोधी केंद्राकडील अहवालावरुन विभागीय चौकशी घेणे:-
यावेळी तांत्रीक अथवा अन्य कारणास्तव सापळा, केस किंवा आपसंपदा केस मध्ये ऍन्टी करप्शन ब्युरो कडून कर्मचार्‍याविरुध्द दोषारोप पत्र सादर होत नाही अशा प्रकरणात एसीबी च्या रिपोर्ट अहवालावरुन त्या कर्मचार्‍या विरुध्द प्राथमिक चौकशी झाली आहे असे गृहीत धरून विभागीय चौकशी करण्यात यावी.

समाईक / संयुक्त विभागी चौकशी :-
दोन किंवा त्यापेक्षा अधीक अपचारी एकाच गैरवर्तणुकीमध्ये गूतले असल्यास त्यांच्या संयुक्त निष्काळजीपणा, सहाय्य, प्रोत्साहन असेल त्या सर्वांच्या बाबतीत संयुक्त एकच विभागीय चौकशी करण्यात येईल. वेगवेगळ्याा शिस्त व सेवाशर्तीचे नियम लागु असणार्‍या व वेगवेगळ्या खात्यातील अपचार्‍यांची वि.चौ. संयुक्तपणे चालवीता येणार नाही याकरीता संबंधीत सक्षम प्राधिकार्‍याकडून अशा वि.चौकशा चालविल्या जातील.
विभागीय चौकशा एक वर्षाच्या कालावधीत पुर्ण कराव्यात त्या नंतर मुदतवाढीचे प्रस्ताव विहीत नमुन्यात मार्फतीन शासनास सादर करावेत.