Loading Loading, please wait...
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» आस्थापना शाखा » निलंबन
 
शासकीय सेवकास निलंबित करणे हा स्वेच्छाधिकार असून, त्याचा काळजीपुर्वक वापर करणे आवश्यक आहे. निलंबन संमर्थनिय ठरु शकेल अशाच परिस्थितीत निलंबित करता येते. उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे प्रथम दर्शनी कर्मचार्‍यास बडतर्फ, सक्तीने सेवा निवृत्ती,सेवेतुन काढून टाकण्यासारखे वर्तन घडल्यास अथवा तो प्रत्यक्ष सेवेत राहिल्यास अडचणीची परिस्थीती उदभवू शकेल अथाव त्या प्रकरणाच्या तपासात बाधा/अडथळा निर्माण होणेचा संभव असल्यास, साक्षीदारांमध्ये त्याचे कडून हस्तक्षेप करण्यास अथवा उपलब्ध पुराव्यात ढवळाढवळ करण्यास वाव मिळेल, देशाच्या सुरक्षीततेच्या दृष्टीने अपायकारक ठरणार्‍या कार्यामध्ये कर्मचारी गुंतला असेल, लोकहिताच्या दृष्टीने पदावर ठेवणे योग्य नसल्यास अशाच परिस्थीतीत शासकीय कर्मचार्‍यास सक्षम प्राधिकारी निलंबीत करु शकेल.
  1. नैतीक अध:पतन समाविष्ठ असलेला कोणताही अपराध किंवा वर्तणूक
  2. भ्रष्टाचार, सरकारी पैशाचा अपहार किंवा दर्विनियोग, प्रमाणाबाहेर मालमत्ता बाळगणे, सरकारी अधिकारांचा वैयक्तीक लाभासाठी गैरवापर
  3. शासनाची मोठी हानी करणारा असा गंभीर स्वरुपाचा निष्काळजीपणा
  4. कर्तव्य विन्मुख होणे (काम करणे सोडून देणे)
  5. वरीष्ठ अधिकार्‍याच्या लेखी आदेशांचे पालन करण्यास नकार देणे किंवा त्याचे बुध्दीपुर:सर पालन न करणे अशा परिस्थितीत शासकीय सेवकास निलंबीत करता येते.
मानिव निलंबन:-
अ)फौजदारी आरोपाखाली किंवा अन्यथा, 48 तासहून अधिक काळपर्यंत पोलीस कोठडीत किंवा न्यायालयीन कोठडीत अटकेत ठेवले असेल तर त्याला अटकेत ठेवल्याच्या दिनांकापासून, आणि
ब)जर अपराधासाठी सिध्दापराध ठरवून त्याला 48तासाहून अधिक काळपर्यंत कारावासाची शिक्षा झाली असेल आणि अशा प्रकारे सिध्दापराध ठरल्यामुळे त्याला तात्काळ बडतर्फ केले नसेल किंवा सेवेतून काढून टाकले नसेल किंवा सक्तीने सेवानिवृत्त केले नसेल तर त्याच्या अपराधसिध्दीच्या दिनांकापासून.

वरील ब मध्ये उल्लेखीलेला 48 तासांचा कालावधी हा सिध्दापराध ठरल्यानंतर कारावास सुरु झाल्या पासून मोजण्यात यावा आणि मधुनमधून खंडीत होणारा कारावासाची खंडीत कालावधी असल्यास, तो ही या प्रयोजनासाठी मोजण्यात यावा.

निलंबन कालावधी मध्ये त्या कर्मचार्‍यास शासनाची पुर्व परवानगी घेतले शिवाय खाजगी काम/धंदा नोकरी अनुज्ञेय नाही. या निलंबनाचा भंग झाल्यास तो कर्मचारी गैरवर्तणूकी बद्दल दोषी ठरुन तदनंतर कार्यवाहीस पात्र ठरु शकेल. अशा बाबतीत कर्मचारी निर्वाह भत्यावरील आपला हक्क गमावून बसेल, सक्षम प्रधिकारी त्या कर्मचार्‍यास निलंबन निर्वाह भत्ता द्यावा किंवा देऊ नये याबाबत निर्णय घेऊ शकेल.

शासन गृहविभाग अधिसुचना दिनांक 12.01.2011 नुसार पोलीस अधीक्षक बि.सं. यांना पोलीस निरीक्षक व त्यापेक्षा कमी दर्जा असलेले पोलीस अधीकारी (पो.नि. संदर्भात मु़पो.का.1951 च्या कलम 25 (2)(क) च्या तरतुदीस अधीन राहून निलंबनाचे प्राधिकार देण्यात आलेले आहेत.

निलंबन कालावधी नियमीत करताना सक्षम प्राधिकारी म.ना.से. (पदग्रहण अवधी स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे या काळातील प्रदाने) नियम 1981 नियम क्र. 70 व 72 नुसार योग्य तो निर्णय घेईल.

बेहिशोबी मालमत्ता, नैतीक अध:पतन, गंभीर गुन्हे, लाचलुचपत प्रतिंबंधक विभागाने रचलेल्या सापळ्याात सेवक मुद्देमालासह सापडतो अशा निलंबीत कर्मचार्‍यास न्यायालयीन फौजदारी प्रकरण पुर्ण होऊन अंतीम निर्णय लागेपर्यंत सर्वसाधारणपणे निलंबीत ठेवण्याचे शासन आदेश आहेत.

वरील प्रकरणात शासन सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. निप्रआ-2008/प्र.क्र.3/08/11-अ, दि.14.03.2008 नुसार शासकीय सेवकांच्या निलंबनाचा आढावा घेताना सा.प्र.वि.च्या शा.नि.दि. 20.06.2006 व दि. 18.06.2007 मधील मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेवून अशी प्रकरणे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील आस्थापना मंडळ क्र.1 मार्फत मा.मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात यावीत.

टिप :-
निलंबीत अधिकारी / कर्मचारी त्याच्या कार्यालयातून मुक्त होत नाही, पदावनत होत नाही, त्या काळात अधिकार व कर्तव्य स्थगीत होतात, पदाचा दर्जा तोच राहतो, वेतन कपात होत नाही, पगार दिला जात नाही त्याऐवजी निर्वाह भत्ता मिळेल, परंतु त्यावरील हक्क आबाधीत राहतो, त्या काळात शिस्त व शिक्षा नियमांना बांधील राहिल, चौकशीत हस्तक्षेप करु नये, साक्षीदारावर दबाव आणु नये, दस्तऐवजात ढवळाढवळ करु नये हा उद्देश असतो.